पावर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म और इंटरनेट को लेकर कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मिली मंजूरी

नई दिल्ली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। मोदी सरकार की तरफ से पावर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दे दी गई है। इसका बजट 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर किया गया है। वहीं देश के हर गांव में इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड पर भी मुहर लग गई है।

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28 करोड़ की मदद का आश्वासन दिया

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बैठक के बारे में बताते हुए कहा कि दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के कारण छह लाख 28 करोड़ की मदद का आश्वासन दिया था। इसे आज मंजूरी मिल चुकी है। जावड़ेकर का कहना है कि नवंबर तक 80 करोड़ नागरिकों को फ्री राशन दिया जाएगा। इसका ऐलान पहले करा जा चुका है।

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भारत नेट के लिए 19 हजार करोड़ की मंजूरी

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार हर गांव तक इन्फॉर्मेशन हाइवे पहुंचे, इसके लिए भारत नेट के लिए 19 हजार करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके तहत गांव-गांव में ब्रॉडबैंड सिस्टम की स्थापना की जाएगी। देश के 16 राज्यों में भारत नेट को PPP मॉडल के तहत मंजूरी दी गई है। यह प्रोजेक्ट 29 हजार करोड़ तक का है। भारत सरकार का 19 हजार करोड़ का इसमें हिस्सा है।

बिजली के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर करे गए हैं। राज्य सरकारों की ओर से योजना मांगी जाएगी, जिसके तहत केंद्र की ओर से उन्हें पैसा दिया जाएगा।

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