Indian Railways: यात्रियों के लिए Good News, जानिए सितंबर में कौन-कौन सी ट्रेनें चलेंगी?

नई दिल्ली।
Indian Railways: कोरोना महामारी ( Coronavirus ) के कारण मार्च महीने में लॉकडाउन ( Lockdown ) के साथ ही ट्रेनों ( Train ) के परिचालन पर भी रोक लगी थी। हालांकि, इस दौरान कुछ स्पेशल ट्रेनों ( Special Train ) का संचालन शुरू किया गया। लेकिन, अनलॉक ( Unlock ) शुरू होने के साथ ही लगभग सभी क्षेत्रों में छूट दी जा रही है। अनलॉक 4 ( Unlock 4.0 Guidelines ) में केंद्र सरकार ने मेट्रो ( Metro ) सेवा को शुरू करने की अनुमति दे दी। अब भारतीय रेलवे भी ट्रेनों के संचालन की तैयारी में है।

रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम रेलवे बोर्ड ( Western Railway Board ) सितंबर के पहले सप्ताह से ट्रेनों ( Train ) का परिचालन शुरू कर सकता है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ( Ratlam Division of Western Railway) ने मुख्यालय को सप्ताह में 2 दिन 6 स्पेशल ट्रेन(Special Train) चलाने का प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा 15 सितंबर से किऊल- भागलपुर एवं किऊल- हावड़ा- दिल्ली मेनलाइन पर ट्रेनों के परिचालन की संंभावना है।

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इन ट्रेनों की मांग
पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक विनीत गुप्ता ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने इंदौर पटना एक्सप्रेस, इंदौर-गांधीनगर एक्सप्रेस, इंदौर-बैरावल, महू-इंदौर-भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस और इंदौर-गांधीधाम एक्सप्रेस इन छह स्पेशल ट्रेनों की मांग की है। हालांकि, ट्रेन का संचालन राज्यों की अनुमति के बाद ही किया जाएगा।

बिहार में भी शुरू होगी ट्रेनें ( Bihar to Delhi Train)
बिहार के दानापुर डिविजन के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन परिचालन शुरू करने के लिए रेलवे बोर्ड से भी सहमति मिल गई है। रेलवे ने स्टेशन को एवं लोकाे कर्मियों को तैयार रहने को कहा है। उन्होंने बताया कि सितंबर में कभी भी ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा सकता है। नियमित ट्रेनों का परिचालन बंद होने से सामान्य लोगों को यात्री करने में काफी परेशानी हो रही है। ट्रेन परिचालन शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

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नियमित ट्रेनें बंद
बता दें कि कोरोना के कारण 23 मार्च से ही नियमित ट्रेनें बंद है। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा कुल 200 स्पेशल ट्रेनों और 30 यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया था अब रेलवे बोर्ड इन ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। जिसके लिए कई राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

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