एलपीजी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बुकिंग के दौरान डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर चुनने की मिलेगी आजादी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) के ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत दी है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ग्राहकों को जल्द ही अपने डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर चुनने की आजादी देने का मौका दिया है। शुरुआत में देश के पांच शहरों में यह पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है।

ताजा जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़, कोयंबटूर, गुरुग्राम, पुणे और रांची के एलपीजी ग्राहकों के पास जल्द ही यह चयन करने का विकल्प होगा, कि वे अपने एलपीजी रिफिल सिलिंडर की डिलीवरी किस डिस्ट्रीब्यूटर से कराना चाहते हैं।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस योजना का पायलट चरण जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत एलपीजी ग्राहकों के पास उनकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा उनके घर के पास मौजूद डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर की सूची में से वितरक चुनने का मौका होगा।

एलपीजी के मोबाइल ऐप या कस्टमर पोर्टल पर अपने रजिस्टर्ड लॉगिन के जरिये गैस सिलिंडर की बुकिंग कराने के दौरान ग्राहकों को उनके इलाके में उनके पते पर रिफिल सिलिंडर की डिलीवरी करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक लिस्ट दिखाई जाएगी और इसमें उनकी पर्फामेंस रेटिंग भी लिखी होगी। ग्राहकों को बुकिंग के दौरान इनमें से अपने पसंदीदा वितरक का चयन करना होगा।

मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, "यह सेवा ना केवल ग्राहकों को बेहतर चयन के जरिये सशख्त करेगी, बल्कि वितरकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगी ताकि वे अपने ग्राहकों को श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ सेवाएं दें और अपनी पर्फामेंस रेटिंग में सुधार करें।"

इसके अलावा ग्राहक UMANG (यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू गवर्नेंस) ऐप या भारत बिल पे सिस्टम ऐप्स के जरिये भी अपना एलपीजी रिफिल बुक करा सकेंगे।

बता दें कि सरकार के इस कदम से एलपीजी वितरकों के बीच प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ेगी और एलपीजी ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार होगा। दरअसल, ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट शुरू होने के बाद भी एलपीजी ग्राहकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनमें वक्त पर रिफिल की डिलीवरी ना होना, सिलिंडर के अंदर गैस में कमी, ज्यादा रकम वसूली और ठीक ढंग से पेश ना आना जैसी कई दिक्कतें शामिल हैं।

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