PSU Bank Employees Salary में होगा इजाफा, जानिए कितनी मोटी मिलेगी रकम

नई दिल्ली। वैसे तो दीपावली को कुछ महीने बाकी है, लेकिन सरकारी बैंक या यूं कहें कि पीएसयू बैंकों के कर्मचारियों ( PSU Bank Employees ) के लिए जो खबर आई है वो दीपावली मनाने से कम नहीं है। वास्तव में कोरोना काल में बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी ( PSU Bank Employees Salary ) का निर्णय हो गया है। वहीं उनके प्रदर्शन के आधार पर इंसेंटिव यानी पीएलआई भी दी जाएगी। बैंक कर्मियों को बढ़ी हुई सैलरी एक नवंबर 2017 से मिलेगी। यानी बैंक कर्मचारियों को एरियर ( PSU Bank Employees Salary Arrear ) के रूप में मोटी रकम मिलेगी।

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मिलेगा मोटा एरियर
पीएसयू बैंकों के वेतन में इजाफे का मामला बीते तीन से लंबित चल रहा था। बैंक यूनियनों और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच इस मामले में बुधवार को 11वें दौर की वार्ता में वेतन इजाफे को लेकर समझौता हो गया। अब कर्मियों को नवंबर 2017 से बढ़ा वेतन दिया जाएगा। यानी बैंक कर्मियों को एयर के रूप में मोटी रकम मिलेगी।

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करीब 8 हजार करोड़ रुपए का बोझ
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2017 तक के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन में 15 फीसदी का इजाफा होगा। इससे बैंकों को करीब करीब 8 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। इससे पहले 2012 में इंडियन बैंक एसोसिएशन ने कर्मचारियों की 15 फीसदी का इजाफा किया था। अब बैंक कर्मियों की सैलरी में 2017 से लेकर 2022 तक के बीच के लिए इजाफा किया है। इससे पहले बैंक यूनियनों इस दौर के लिए करीब 20 फीसदी के इंक्रीमेंट की मांग की थी। आईबीए की ओर से शुरुआत में 12.25 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था।

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बीते दो सालों से चल रही थी खींचतान
बैंक प्रबंधन और इंप्लाई यूनियन के बीच करीब दो सालों से बातचीत चल रही थी। कर्मचारी यूनियनों की ओर से अपनी मांगों को लेकर कई बार हड़ताल भी कर चुके हैं। इस बार उन्होंने हड़तानल पर जाने की चेतावनी दी थी। दोनों पक्षों की ओर से बात हुई और सरकारी बैंकों में भी प्रदर्शन आधारित इन्सेंटिव की शुरुआत की जाए। यह बैंकों के प्रोफिट के आधार पर लागू किया जाएगा। सरकारी बैंकों में अब इसे सभी कर्मचारियों को पीएलआई सालाना वेतन के अलावा दिया जाएगा।

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इन बातों में भी हुई सहमति
दोनों पक्षों की ओर से हुए समझौते के अनुसार बैंक कर्मियों को अब हर साल पांच दिन का प्रिवलेज लीव के बदले इनकैशमेंट यानी नकद राशि दी जाएगी। 55 साल के ऊपर के कर्मचारियों के मामले में यह सात दिन का होगा। नेशनल पेंशन फंड में बैंक अपना योगदान बढ़ाकर वेतन और डीए का 14 फीसदी करेंगे जो कि अभी 10 फीसदी है। हालांकि इस मामले में अभी सरकार से मंजूरी लेनी होगी।

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