आज से 67 करोड़ लोगों को राहत , 'one nation one ration card' लागू, आसान तरीकों से जानिए आप कैसे उठा पाएंगे लाभ

नई दिल्ली. सोमवार यानी 1 जून से पूरे देश में वन नेशन-वन (One Nation, One Ration Card) कार्ड की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। 20 राज्यों में शुरू होने जा रही इस योजना (One Nation One Ration Card Scheme) से मुख्य तौर पर 67 करोड़ गरीब लोगों को फायदा पहुंचेगा। केंद्र सरकार (Central Government) की वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Yojana) की वजह से मूल राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य से भी राशन (one nation one ration card launch date) लिया जा सकता है। जानकारी हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने हाल में 20 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित करते समय इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मार्च, 2021 तक देश के सभी राज्यों में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

तीन रुपए किलों चावल व दो रुपये किलो गेहूं

कोरोना वायरस (Coronavirus In india) के चलते से देशभर में चल रहे लॉकडाउन (Lockdown in india) के बीच केंद्र सरकार की वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना (one nation one ration card eligibility) काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। अब जिसके पास राशन कार्ड (free ration for nation) नहीं है, वह किसी भी राज्य में इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। राशन कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा BPL (गरीबी रेखा के नीचे) कार्ड धारकों को मिलता है। राशन कार्ड धारकों को पांच किलो चावल तीन रुपये किलो की दर से और गेहूं दो रुपये किलो की दर से मिलेगा। कार्ड दो भाषाओं में - स्थानीय भाषा और हिन्दी अथवा अंग्रेजी में जारी होगा। वित्त मंत्री ने कहा जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और एक किलो चनेे की मदद दी जाएगी।

जानिए, क्या हैं पूरी स्कीम

इस योजना से आम जनता अब किसी भी पीडीएस दुकान से बंधी नहीं रहेगी और दुकान मालिकों पर निर्भरता घटेगी और भ्रष्टाचार में कमी भी आएगी।इस स्कीम से सरकार सभी राशन कार्ड के लिए केंद्रीय भंडार बनाकर और उन्हें आधार से जोड़कर फुल पोर्टेबिलिटी की सुविधा देगी। इससे लोगों को आसानी होगी क्योंकि वह किसी एक राशन की दुकान से खरीदारी के लिए मजबूर नहीं होंगे।

PDS लाभार्थियों की पहचान की जाएगी

इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public distribution system) PDS लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल (Pos) से योजना का लाभ दिया जा सकेगा। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार को देश की सभी राशन दुकानों पर पीडीएस मशीनें लगानी है। इस योजना को राज्यों में लगने वाली पीओएस मशीनों को विस्तार दिया जाएगा। इस स्कीम से अभी 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।

राशन कार्ड 10 नंबर का होगा

केंद्र सरकार राज्यों को 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर जारी करेगी। इस नंबर में पहले दो अंक राज्य कोड होंगे और अगले दो अंक राशन कार्ड नंबर होंगे। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड नंबर के साथ एक और दो अंकों के सेट को जोड़ा जाएगा। इसे देश भर में लागू करने के लिए राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू होगी।

आसान शब्दों में जानिए क्या होगा इसका फायदा

-स्कीम का सबसे बड़ा फायदा गरीबों को मिलेगा।
-एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वालों को मिलेगा फायदा।
-फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।
-सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने और प्वाइंट ऑफ सेल (Point of Sale, PoS) मशीन के जरिए अनाज बांटने की व्‍यवस्‍था जल्द शुरू होगी।
-85 फीसदी आधार कार्ड पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से जुड़ चुके हैं।
-22 राज्यों में 100 फीसदी पीओएस मशीन लग चुकी है।

उदाहरण से जानिए क्या है वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना

'वन नेशन वन राशन कार्ड' केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसके तहत पूरे देश में पीडीएस के लाभार्थियों को कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चलने वाली राशन की दुकानों से राशन मिलेगा। यानी किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारक दूसरे किसी भी राज्य में भी कार्ड दिखाकर राशन ले सकेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि विकास सिंह मध्य प्रदेश का निवासी है और उसका राशन कार्ड भी मध्य प्रदेश का है। वह वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार या दिल्ली या किसी भी अन्य राज्य में भी उचित मूल्य पर सरकारी राशन खरीद सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्‍टाचार और फर्जी राशन कार्ड में कमी आएगी। मतलब कि किसी भी तरह की सीमा या नियमों का बंधन नहीं होगा।

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