संसदीय समिति की फेसबुक-गूगल को टूक- हर हाल में करना होगा नए IT नियमों का पालन

नई दिल्ली। देश में लागू नए सूचना और प्रौद्योगिकी (IT) नियमों को लेकर जारी विवाद के बीच संसद की स्थायी समिति ने स्पष्ट कर दिया कि हर हाल में नियमों का पालन करना ही होगा। मंगलवार को सूचना व प्रौद्योगिकी से संबंधित संसद की स्थायी समिति के समक्ष गूगल इंडिया और फेसबुक के प्रतिनिधि पेश हुए।

इस दौरान समिति ने स्पष्ट शब्दों में दो टूक कहा कि देश में लागू नए नियमों का पालना करना ही होगा। साथ ही कंपनियां डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के नियमों का सख्ती से पालन करें। बता दें कि 25 मई से देश में लागू हुए IT नियमों पर सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों की बीच तनातनी के बाद यह बैठक बुलाई गई थी।

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संसद की स्थायी समिति के समक्ष फेसबुक की ओर से शिवनाथ ठुकराल और नम्रता सिंह जबकि गूगल इंडिया की ओर से अमन जैन और गीतांजलि दुग्गल पेश हुईं। जानकारी के मुताबिक, फेसबुक 2 जुलाई को नए आईटी नियमों के तहत एक अंतरिम रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, जबकि अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई को पब्लिश करेगी।

6 जुलाई को होगी अगली बैठक

बैठक के दौरान संसद की स्थायी समिति ने महिला सुरक्षा पर विशेष बल दिया। समिति ने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा पर सतर्कता बरतते हुए जांच के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का फैसला किया था।

अब इस संबंध में अगली बैठक 6 जुलाई को होगी। बता दें कि इससे पहले संसद की स्थायी समिति ने 18 जून को ट्विटर के प्रतिनिधि को बुलाया था और फेक न्यूज रोकने पर प्रेजेंटेशन देने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक, दो दिन पहले, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सांसद शशि थरूर के अकाउंट सस्पेंड किए जाने के संबंध में ट्विटर से 2 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा जाएगा। यह पूछा जाएगा कि किस आधार पर ऐसा कदम उठाया गया? इस बाबत समिति ने सचिवालय को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। यदि ट्विटर से संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है तो कंपनी के अधिकारी को तलब किया जा सकता है।

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