नए आईटी नियमों को लेकर चल रहे टकराव के बीच संसदीय समिति ने ट्विटर को किया तलब, इन मुद्दों पर होगी बात

नई दिल्ली। आईटी ( IT ) के नए नियमों को लेकर केंद्र और ट्विटर ( Twitter ) में चल रहे टकराव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को संसदीय समिति ने तलब किया है। दरअसल आईटी मामलों की समिति ने ट्विटर की टीम से 18 जून को संसद परिसर में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। खास बात यह है कि इस दौरान आईटी मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

दरअसल इस पूरी कवायद को ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तनाव को कम करने और नियमों को लेकर स्पष्टता रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

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इन मुद्दों पर हो सकती है बात
संसदीय समिति की ओर से तलब किए जाने के बाद ट्विटर को लेकर जिन मुद्दों पर बात हो सकती है उनमें नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल को रोकने का मुद्दा अहम होगा।
इस अलावा इस बातचीत में डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है।

मुलाकात का वक्त, 18 जून शाम 4 बजे
संसदीय समिति ने 18 जून को शाम चार बजे ट्विटर अधिकारियों को बुलाया है। इस दौरान वह बताएंगे कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज के दुरुपयोग को कैसे रोका जाएगा।

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नए आईटी नियमों को लेकर हाल में केंद्र सरकार ने ट्विटर को पालन करने संबंधी आखिरी नोटिस भेजा था। इस चिट्ठी में कहा गया था कि, 'मंत्रालय की ओर से बार-बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ट्विटर उपयुक्त स्पष्टीकरण देने में असफल रहा।'

हालांकि, ट्विटर ने अब आश्वासन दिया है कि वह नए आईटी नियमों का पालन करेगा।

ट्विटर प्रवक्ता ने कहा, 'ट्विटर हमेशा भारत के प्रति प्रतिबद्ध रहा है और रहेगा। हमने भारत सरकार को आश्वस्त किया है कि हम नए आईटी नियमों का अनुपालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम भारत सरकार के साथ अपनी वार्ता जारी रखेंगे।'

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