Budget 2021: कृषि कानूनों पर विवाद के बीच आया आम बजट, जानिए किसानों को क्या मिला?

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( FM Nirmala Sitharaman ) ने सोमवार को देश का आम बजट ( Union Budget 2021-22 ) पेश किया। निर्मला सीतारमण ने पिछले वित्त वर्ष के बजट अनुमान (बीई) की तुलना में पूंजीगत व्यय को 34 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। जिसके अनुसार एफएम ने बीई वित्त वर्ष 2021 में पूंजीगत व्यय को 4.12लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, राज्यों और उनके स्वायत्त निकायों को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्रस्तावित किया।

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जारी रहेगी एमएसपी

बजट में वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में घोषणाएं करते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पाद की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि साल 2020-21 में सरकार ने किसानों से 1.72 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा गया। निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2013-14 में सरकार की ओर से किसानों को 33874 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि 2019-20 में यह राशि बढ़कर 62 हजार करोड़ से अधिक हो गई। किसानों को दी जाने वाली इस रकम में इजाफा जारी रहा और पिछले साल 2020-21 में यह आंकड़ा बढ़कर 75050 करोड़ पहुंच गया। इस तरह से देश के 43.36 लाख किसानों को इसका लाभ हुआ।

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दाल और धान की खरीद में इजाफा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धान की चर्चा करते हुए कहा कि 2013-14 में धान उगाने वाले किसानों को फसल की एवज में लगभग 64 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया था। जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा बढ़कर 1.41 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की बात करें तो यह आंकड़ा बढ़कर 1.72 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि दाल की खरीद में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। दाल की बिक्री का आंकड़ा पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2013-14 में किसानों से 236 करोड़ रुपए की दाल खरीदी गई थी, जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 8285 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष में यह 10530 करोड़ रुपए होने की उम्मीद जताई है।

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