NIA की पाक के ड्रोन पर होगी पैनी नजर, HM ने तैयार की आतंकी मुहिम को ध्वस्त करने की योजना

नई दिल्ली। पाकिस्तान ( Pakistan ) की ओर से ड्रोन ( Done ) के जरिए भारत में आतंकी गतिविधियों ( terrorist activities ) को बढ़ावा देने की योजना को विफल करने के लिए गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) ने बड़ा कदम उठाया है। इस मुहिम के तहत मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( nia ) की एक शाखा पंजाब के चंडीगढ़ में खोलने का निर्णय लिया है।
एनआईए ( NIA ) के इस शाखा की जिम्मेदारी पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आसपास के इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से होने वाली आतंकी व अन्य गतिविधियों पर लगाम लगाना है। इसका मकसद पाक से नकली नोटों की आपूर्ति, आतंकी फंडिंग और स्मगलिंग के मामले पर पैनी नजर रखना है। बताया जा रहा है आज ( 27 दिसंबर ) से ये शाखा काम करना शुरू कर देगी।
पंजाब पुलिस ने किया था आतंकी गतिविधियों का खुलासा
दरअसल, कुछ महीने पहले पंजाब पुलिस की विशेष शाखा ( Punjab Police Special Cell ) ने तरनतारन में भिखीविंड रोड पर छबाल इलाके में स्थित एक चावल के गोदाम से एक आधा जला हुआ ड्रोन बरामद किया था। 10 किलो वजन उठाने में सक्षम जीपीएस युक्त चाइनीज ड्रोन ने हथियार, गोला-बारूद और नकली करेंसी उतारने के लिए पाकिस्तान से 8 बार उड़ान भरी थी। पाकिस्तान से आया ये ड्रोन एक बार में 10 किलो तक वजन उठा सकता है।
भारी मात्रा में हथियार बरामद
इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब पंजाब पुलिस ( Punjab police ) की शाखा ने पांच एके-47 राइफल, 16 मैगजीन और 472 राउंड गोला बारूद, चार चीनी निर्मित .30 बोर पिस्टल, 8 मैगजीन और 72 राउंड गोला बारूद के साथ नौ हैंडग्रेनेड, उनके सहायक उपकरण के साथ पांच सैटेलाइट फोन, दो मोबाइल फोन, दो वायरलेस सेट और 10 लाख रुपए के अंकित मूल्य वाली नकली मुद्रा जब्त किया था। फिलहाल एनआईए ( NIA) इस मामले की जांच कर रही है।
ब्रांच ऑफिस
बता दें कि एनआईए ने कई राज्यों में अपने ब्रांच ऑफिस खोले हुए हैं। देश भर में एनआईए अपने ब्रांच ऑफिस ( Branch Office ) खोलकर किसी भी आतंकी गतिविधि में त्वरित कार्रवाई के लिए वहां पहुंच सके इस तरीके के कदम उठा रही है। एनआईए के ब्रांच ऑफिस हैदराबाद, लखनऊ, कोच्चि, मुंबई, कोलकाता, जम्मू, रायपुर सहित दूसरी जगहों पर खुल चुके हैं।
जानकारी के मुताबिक एनआईए जल्द ही झारखंड के रांची, मणिपुर के इंफाल और चेन्नई में अपनी ब्रांच खोल सकती है। इसके लिए गृह मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है, जो जल्द ही मिल सकती है।
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