सरकार का नया फरमान, अप्रैल 2025 से देश में होगी सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री

नई दिल्ली: इलेक्ट्रिक गाड़ियों ( electric vehicles ) को फ्यूचर व्हीकल माना जा रहा है। हर कंपनी इलक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रही है। सरकार भी देश में इन गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए तरह-तरह के सब्सिडी प्लान और नियम लेकर आ रही है। अब इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खास तौर पर 2 व्हीलर के लिए सरकार एक खास नियम लेकर आई है। सरकार 2023 से देश में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की बिक्री अनिवार्य कर सकती है। वहीं 2025 से सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स की बिक्री अनिवार्य होने वाली है।

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नए नियम का उन गाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिनका रजिस्ट्रेशन निर्धारित तारीख तक हो चुका होगा। इन दोनों सेगमेंट के माध्यम से गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के एक उच्च-स्तरीय पैनल ने ये सिफारिश की है।

दरअसल अगले साल से ऑटो इंडस्ट्री में बीएस6 अनिवार्य हो जाएगा, जिसके लिए ऑटो इंडस्ट्री काफी पैसा खर्च कर रही है। यही वजह है कि कंपनियों को 2023 या 2025 तक का समय इसलिए दिया गया है, ताकि ऑटो कंपनियां अपने इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकें।

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नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के नेतृत्व वाली इंटर-मिनिस्टेरियर स्टीयरिंग कमेटी ने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए डायरेक्ट सब्सिडी दोगुनी करके 20,000 रुपये प्रति किलो वाट घंटे करने पर जोर दिया है, ताकि इनका इस्तेमाल पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में सस्ता पड़े।

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